ठाणे : विनोद वास्कर
दि.२१,डोंबिवली ( ठाणे ) : कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली २७ गावातील गावकरी प्रशासनावर व सरकारवर संतापले असल्याचे चित्र दिसते.संघर्ष समिती २७ गावाच्या स्वतंत्र नगरपालिका मागणीसाठी प्रशासनाशी लढा सुरू आहे. सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने रविवारी डोंबिवली पूर्वेकडील मानपाडा रोडवरील डी मार्टजवळील होरायझन सभागृहात पार पडलेल्या निर्णायक सभेत २७ गावातील गावकरी निर्णायक सभेत आक्रमक झाले.वाढीव मालमत्ता कर भरणार नाही.गावातील बांधकामे नियमित झालीच पाहिजेत अशी भूमिका सभेत स्पष्ट करण्यात आली.
यावेळी सर्व पक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, दत्ता वझे, शरद पाटील,चंद्रकांत पाटील, वसंत पाटील, अर्जुनबुवा चौधरी, वासुदेव गायकर, भास्कर पाटील, बळीराम पाटील, गजानन मांगरूळकर, बाळाराम ठाकूर, सत्यवान म्हात्रे आदि मान्यवर उपस्थित होते.या सभेत २७ गावातील भुमिपुत्र , सोसायटीमधील फ्लॅटधारक, चाळरूम मालक, गाळेधारक, लहान-मोठे उद्योजक, शाळाचालक आणि महापालिकेच्या जिझीया कर त्रस्त गावकरी उपस्थित होते.
यावेळी उपाध्यक्ष गुलाब वझे म्हणाले, मागील सहा ते सात वर्षांपासून कल्याण डोंबिवली महापालिकेने आपल्या २७ गावांवर तब्बल १० पटीने अधिक मालमत्ता कर लादून आपले आर्थिक शोषण सुरू केलेले आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले जावे ह्याकरीता मागे याआधी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर ह्या मालमत्ता कराविरोधात भव्य असे धरणे आंदोलन केले होते. त्याचवेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी त्याची गंभीरतेने दखल घेऊन २७ गावातील जनतेवर झालेल्या ह्या अन्यायाचे परिमार्जन व्हावे ह्याकरीता २ मे २०२३ रोजी ह्या वाढीव मालमत्ता कराबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबर मंत्रालयात संघर्ष समितीची एक बैठक घडवून आणली होती. सदर बैठकीमध्ये २७ गावांवर आकारण्यात आलेला हा मालमत्ता कर अन्यायकारक आणि अवाजवी असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार हा कर कायदेशीररीत्या कमी करण्याबाबत आणि २७ गावातील बांधकामे नियमित करण्याबाबत अशा दोन वेगवेगळ्या शासकीय समित्या निर्णय घेणे कामी गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.
त्यापैकी मालमत्ता करासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक १४ जुलै २०२३ रोजी दुसरी बैठक २७ जुलै २०२३ रोजी आणि तिसरी बैठक ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पार पडलेली आहे. दरम्यानच्या काळात अनधिकृत बांधकाम कमिटिचीही एक बैठक संपन्न झालेली आहे. ह्या सर्व बैठकींमध्ये संघर्ष समितीने प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन मालमत्ता कराबाबतची २७ गावातील नागरिकांची व्यथा गठीत शासकीय समितीसमोर विषद केली आहे. यानंतर पुढील बैठकीमध्ये ‘२७ गावातील वाढीव मालमत्ता कर कमी करुन तो कशा प्रकारे आकारला गेला पाहिजे’ याबाबतचे अंतिम निवेदन आपल्याला ह्या गठित शासकीय समितीला सादर करायचे आहे. बांधकामाबाबतही ती नियमित करणेकामी निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपली सर्वांची मते जाणून घेऊन निवेदनरूपी मागणीचा हा मसुदा तयार करायचा आहे.मालमत्ता कराचा हा विषय २७ गावागावांतील प्रत्येक घर, प्रत्येक फ्लॅटधारक, चाळ रुमधारक, गाळेधारक, लहान मोठे उद्योजक, शाळा चालक अशा सर्वांनाच भेडसावणारा आहे. २७ गावातील अनेक विषय अतिशय गंभीर असून ते आजही सुटले गेलेले नाहीत, हीसुद्धा चिंताजनक बाब आहे.
चौकट
२००२ पासून गावातील बांधकामे गावकऱ्यांनी केली.ती बांधकामे अनधिकृत ठरू शकत नाही व गावकरी ते मान्य करणार नाही.१ जून २०१५ रोजी २७ गावे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली.गावातील वाढीव मालमत्ता कर कमी करावा व बांधकामे नियमित करावीत यासाठी संघर्ष समितीचा प्रशासनाशी लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू असल्याचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सभेत सांगितले.
——————————————————————
गावातील नागरिकांच्या निर्णयावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर गावकरी निर्णय मान्य करणार नाही असा पवित्रा या सभेत घेण्यात आला.वाढीव कर रद्द करावा अशी मागणी सभेत घेत तसे निवेदन शासनाला दिले जाईल.
—————————————————————
२७ गावातील आजवरील आमदारांनी लक्ष दिले नाही. गावातील नागरिकांचा विचार करणारा आमदार असावा असे सभेत व्यासपीठावर पदाधिकाऱ्यांने संगीतले.तसेच २७ गावाची स्वतंत्र नगरपालिका मागणी मागे घेणार नाही.
——————————————————————
२००२ साली २७ गावात ११ हजार बांधकामांची नोंद होती.२०१६ साली २७ गावात १ लाख २ हजार बांधकामे झाल्याची नोंद करण्यात आली. २०१६-१७ ग्रामपंचायत प्रमाणे कर लावण्यात आला होता.त्यानंतर २०१७-१८ साली मालमत्ता करात २० टक्के वाढ झाली.केडीएमसी २७ गावात पाणीपुरवठा लाभ २० टक्के घेते.गावात शाळा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील असूनही पालिका प्रशासन शैक्षणिक कर ३ टक्के कर घेते.पथकर,मलनिस्सारण कर , वृक्ष कर, पाणी पुरवठा कर घेते.२०१० नंतर मालमता कर वाढविला नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.बांधकाम बाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दोन समिती बनविल्या असून त्या समितीचा अहवाल लवकरच समोर येईल.