शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतानाच जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य केलेआहे. त्यामुळे अनेक अभियांत्रिकी,वैद्यकीय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम शैक्षणिक 2024-25 या वर्षी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता जास्त उद्भवते. अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, आणि विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार. विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा अभिषेक, अण्णाभाऊ साठे यांना शिक्षण साठी मोठा संघर्ष करावा लागला.
याच पुण्याच्या माहेरी संघर्ष काय नवीन नाही. परंतु जात पडताळणी समितीच्या भोंगळ कारभारामुळे त्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरती बसतोय. समितीने मनुष्यबळ वाढवण्याची गरज असताना देखील ते मात्र होताना दिसत नाही. लाडकी बहीण योजना ज्या तळमळीने राबवण्याचा विचार सरकार करतोय त्याच तळमळीने शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्र या महाराष्ट्रातल्या बहिणीला, बहिणीच्या मुलाला किंवा मुलीला राबवताना सरकार दिसत नाही. सरकारची तळमळ विद्यार्थ्यांना ज्या योजना जाहीर केल्या होत्या, तो लाटण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करतायेत की काय असा प्रश्न उद्भवतो. त्यामुळे तातडीने विद्यार्थ्याचा आलेला अर्ज जात पडताळणी दाखला विशेष मोहीम हाती घेऊन देण्यात यावा.
त्याचबरोबर दाखला देण्याची मुदत किमान 6 महिने वाढवण्यात यावी. असा निर्णय 8 दिवसांच्या आत घ्यावा, अन्यथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सावंत, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्री चंद्रकांत बच्चू पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र कालावधी शिथिल न झाल्यास आम आदमी पार्टी, पुणे शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, शहराध्यक्ष प्रशांत कांबळे अनुसूचित जाती यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या तोंडाला पुण्यामध्ये काळे फासण्यात येईल, असे वक्तव्य करण्यात आले.
