ठाणे जिल्ह्याचा कचर्‍याचा प्रश्न होतोय जटील भंडार्लीनंतर डायघर डंम्पिंगचाही वाद पुन्हा पेटणार! शिळ-डायघरमधील ग्रामस्थांचा डम्पिंग ग्राऊंडला विरोध

Share news

ठाणे :  ठाणे जिल्ह्यात कचर्‍याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. ठाणे शहराचा कचरा टाकण्यासाठी दिव्यानंतर नवी मुंबईतील भंडार्लीची जागा ठामपाने ताब्यात घेतली होती. मात्र कालांतराने येथे स्थानिकांचा विरोध झाल्याने हे डंम्पिंग हटवून आता डायघरमध्ये डायघर गावालगत नवीन डम्पिंग ग्राऊंडचा घाट ठामपाकडून घातला आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 1 सप्टेंबरला होणार असल्याची माहिती ठामपा सुत्रांकडून मिळाल्यानंतर मात्र इथंही शिळ – डायघरवासी ग्रामस्थांनी मिटींग घेत डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यास तीव्र विरोध केला आहे.

ठाणे महानगरपालिकेचा कचराप्रश्न पुन्हा गुंतागुंतीचा झालेला दिसतो आहे. कोणताही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यान्वित होत नाही. परिणामी शहरातील कचराभूमी डोंगराप्रमाणे वाढत आहे. त्याविरुद्ध नागरिक न्यायालयात धाव घेत आहेत. तर दुसरीकडे ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प राबविला जातो. तेथे आरोग्याच्या दृष्टीने स्थानिकांच्या रोषाला ठामपाला जावे लागते. एकंदरीत कचरा भूमी किंवा डम्पिंग ग्रांउड प्रश्न उग्र बनलेला आहे.

डायघर येथे होणार्‍या डम्पिंग ग्राउंडला देसाई शिळ, डायघर, पडले, देसाई, खिडकाली या ग्रामस्थांनी प्रत्येक गावा-गावात मिटिंग घेऊन विरोध करण्याचे ठरवले आहे त्यामुळे डायघर डम्पिंग कुठल्याही परिस्थितीत होऊ न देण्याचा ग्रामस्थांचा निर्णय झाला आहे. भारतीय स्वातंत्र्य दिनी डायघर गाव येथील दत्त मंदिरात झालेल्या बैठकीत डायघर डंपिंगला विरोध करण्यात आला. या बैठकीला मा.नगरसेवक संतोष केणे, मा.नगरसेवक बाबाजी पाटील, मा.नगरसेवक हिरा पाटील, मनसे विभाग अध्यक्ष शरद पाटील, राष्ट्रवादी कल्याण जिल्हा तालुका अध्यक्ष मधुकर माळी(भोपर), समाज सेवक शिवाजी माळी( भोपर) तसेच सर्वपक्षीय युवा मोर्चाचे प्रमुख संघटक प्रेमनाथ (कोळे गाव) यांच्या आसपासच्या गावातील सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ठाणे महापालिकेने भंडार्ली येथे कचरा टाकण्यासाठी डम्पिंग ग्राऊंडला जागा ताब्यात घेण्यात आली होती. येथील स्थानिकांनी तीव्र विरोध करत अनेक आंदोलनेही झाली. त्यानंतर ठामपाने हा प्रकल्प रद्द केला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. उंबर्डेची कचराभूमी पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास वारंवार विरोध होतो आहे. बारावे येथेही कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला स्थानिक नागरिक विरोध करतात. उल्हासनगर महापालिकेचा कचराभूमीचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. ज्या जागा कचराभूमीसाठी मिळाल्या त्या जागेवर जाऊन फक्त कचरा टाकणे एवढेच काम उल्हासनगर महापालिकेने केले आहे. त्यामुळे आधी खेमाणी आणि आता गायकवाड पाडा येथील कचराभूमी कचर्‍याने भरून वाहते आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेचाही कचरा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर दोन्ही शहरांचा संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प करण्याचे सूतोवाच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केले खरे. मात्र त्याला अजूनही यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे चिखलोली भागातील घरांना खेटून असलेली नियमबाह्य कचराभूमी नागरिकांना त्रासदायक ठरते आहे. आता बदलापुरातील नागरिकांनी विनाप्रक्रिया अंबरनाथ शहराचा कचरा कचराभूमीवर टाकण्यास विरोध केला आहे.

पालिकांची कचरा व्यवस्थापनाची आतापर्यंतची अकार्यक्षमता, सातत्याचा अभाव आणि ढिसाळ नियोजन ही प्रमुख कारणे कचरा प्रश्न गंभीर होण्यामागे आहेत. कोणत्याही पालिकेने आतापर्यंत एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प यशस्वीपणे चालवला नाही. कचरा उचलणे आणि कचराभूमीवर नेऊन टाकणे हा एवढाच नित्यक्रम पालिकांचा असतो. पालिकांच्या या कचर्‍याबाबतच्या बेजबाबदारपणामुळे दुर्गंधी, डास आणि अनेक समस्या वाढल्या आहेत. परिणामी स्थानिक नागरिक कचरा प्रक्रियेसाठी जागा देण्यास नकार देतात. पालिका अनेकदा वेळकाढूपणा करते.

अंबरनाथ नगरपालिकेच्या कचराभूमीतून निघणार्‍या सांडपाण्यामुळे पावसाळ्यात या कचराभूमीतून निघणारे दुर्गंधीयुक्त पाणी, पसरणारी दुर्गंधी आणि उन्हाळ्यात कचराभूमीला लागणारी आग यामुळे आसपासच्या नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. उल्हासनगर शहराच्या कचराभूमीचा असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेने बेकायदा पद्धतीने ही कचराभूमी सुरू केल्याचा आरोप करत नागरिक राष्ट्रीय हरित लवादात गेले आहेत. उसाटणे येथील जागा पालिकेला मिळाली असली तरी तिचा वापर करण्यास पालिकेकडून दिरंगाई होते आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कचराभूमीमुळे आसपासच्या भागातील शेती नापीक झाली आहे. तर अनेकदा डम्पिंगला आगी लागण्याच्या घटना घडत असल्याने या कचरा प्रकल्पात असलेले भले मोठे सर्प आसपासच्या राहत असलेल्यांच्या घरातही शिरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कचराभूमी बंद करण्याची मागणी होत असतानाच ही मागणी पूर्णपणे मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कचराभूमी बंद करण्याऐवजी कचर्‍यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. सर्वच शहरांत कचराभूमी फक्त कचरा टाकण्यासाठी वापरता कामा नये. कचर्‍यावर जागच्या जागी विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता असताना तसे होताना दिसत नाही. त्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. संयुक्त कचरा प्रक्रिया प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्याची गरज आहे.